देहरादून उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हुआ विपक्ष ने पहले दिन पांच दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कानून व्यवस्था से जुड़े अंकिता हत्याकांड और केदार भंडारी प्रकरण के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा घोटाले को लेकर हंगामा किया। सदन में विपक्ष ने वॉक आउट भी किया शाम को चार बजे के बाद सदन में सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया
सदन शुरू होते ही किच्छा विधायक तिलक राज बेहड विधानसभा में कानून वयवस्था को लेकर धरने पर बैठे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी सहित विपक्ष के विधायकों ने कहा किच्छा में कानून व्यवस्था को लेकर किच्छा में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। गुंडा गर्दी से लोगों में खौफ का माहौल है। किसानों का शेषण हो रहा है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए।
मंगलवार को दोपहर बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा(महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 सदन में पेश किया गया। वहीं, 5440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सीएम पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया।
सदन में प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार नज़र आई सदन में अंकिता हत्याकांड जैसे मामलो को लेकर सरकार से विपक्ष के सवाल उठाये गए जबकि सरकार ने कई सवालों को केंद्र सरकार से जुड़ा होने के चलते उनको सदन की चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जिसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ सदन में विधानसभा सदस्य आदेश चौहान ने विशेषधिकार का मामला उठाए जाने पर जिला पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की जिसके जवाब में ससदीय कार्यमंत्री प्रेम अग्रवाल ने सदन को बताया की दो पक्षों को लेकर विवाद होने पर पुलिस ने कारवाही को अंजाम दिया गया था।
वर्तमान में मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने कारवाही किये जाने की बात कही सदन में विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को विकाश विरोधी होने की बात कही जिसका सदन में पुरोला पंचायत में सीऍम की घोषण के बाद जिओ जारी होने के साथ साथ धनराशि जारी होने पर रोक लगाए जाने की बात कही जिसके जवाब में ससदीय कार्यमंत्री प्रेम अग्रवाल ने सदन को बताया मामले में शिकायत आने के बाद कारवाही को अंजाम दिया गया है जबकि मामला कोर्ट में होने के चलते फैसला आने के बाद सरकार आगे की कारवाही करेगी उन्होंने कहा सरकार सबकी है विकास के लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।